सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने में डीएम सविन बंसल का सख्त रुख, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
देहरादून, 19 दिसंबर 2024: (गोबिंद शर्मा)
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने के लिए राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ऋषिपर्णा सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों का संरक्षण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीपी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा बर्दाश्त
बैठक में डीएम ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को पीपी एक्ट में डालने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पीपी एक्ट केवल भवनों पर लागू होता है, न कि सरकारी भूमि पर। यह कहकर उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीपी एक्ट के तहत चल रहे मामलों का 21 दिनों के भीतर निस्तारण करें। साथ ही, अगली बैठक तक पीपी एक्ट में कोई भी मामला लंबित न रहे, इसकी भी हिदायत दी।
अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त समय सीमा डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जनवरी 2025 तक सभी चिन्हित अतिक्रमण हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को नोटिस देकर अतिक्रमणकारियों से समयसीमा के भीतर सरकारी भूमि खाली करानी होगी। उन्होंने कहा, “सरकारी संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है, और इसमें किसी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं होगा।”
लापरवाही पर कार्रवाई बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाया। अधिशासी अभियंता एनएच और हरर्बटपुर के अधिशासी अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल पर अतिक्रमण मुक्त भूमि का विवरण होगा अपडेट जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने के बाद इसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का सही और अद्यतन डेटा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
डीएम सविन बंसल की कार्यशैली की तारीफ डीएम सविन बंसल की सख्त और प्रभावी कार्यशैली ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया है। उनके निर्देशों के तहत सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और लैंड बैंक तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी पारदर्शी और दृढ़ नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि देहरादून में सरकारी संपत्तियों का संरक्षण और उनका सही उपयोग सुनिश्चित हो रहा है।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह, नगर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी गौरी प्रभात सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।